रिया गुप्ता (आरएनए लाइव डेस्क, नई दिल्ली)
प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्वीट किया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया कि अगले 18 महीनों में दस लाख श्रमिकों को काम पर रखा जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने केंद्र सरकार के सचिवों को मंत्रालयों और विभागों में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए त्वरित प्रयास करने के लिए कहा, जिसके दो महीने से अधिक समय बाद प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक हुई है।
प्रधान मंत्री ने 2 अप्रैल को सचिवों के साथ अपनी बैठक में जोर दिया था कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी सरकारी गतिविधियों का लक्ष्य रोजगार होना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने सचिवों को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर शीघ्र कार्रवाई करें।
सरकार का यह फैसला बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की बार-बार हो रही आलोचना के बाद आया है। विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में खाली पदों की एक बड़ी संख्या को अक्सर उजागर किया गया है।
