नई दिल्ली, ससंद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 23 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र का समापन 29 दिसंबर को होगा। संसद के इस शीतकालीन सत्र में 17 बैठकें होंगी। 29 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में सरकार 16 नए विधेयक पेश करेगी। इस लेख मे हम सदन में पेश होने वाले 16 विधेयकों के बारे मे पढ़ेंगे।
जानें उन 16 विधेयक को, जो इस संसद सत्र में पेश होंगे
1. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (The Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसमें बहुराज्य सहकारिता समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। इस फैसले से बहुराज्य सहकारी समितियों के संचालन में सुधार होगा, पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी। निष्पक्ष और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
2. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2022 (The National Dental Commission Bill): सरकार इस सत्र में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2022 पेश करेगी । इस विधेयक में एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग स्थापित करने और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। डेंटल काउंसिल की जगह राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाया जायगा।
3. राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक,2022 (The National Nursing and Midwifery Commission Bill): इस विधेयक में राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग (एनएनएमसी) को स्थापित करने और भारतीय परिचर्या परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करने का प्रस्ताव है।
4. छावनी विधेयक, 2022 (The Cantonment Bill, 2022): यह विधेयक छावनियों को व्यापक लोकतंत्रिकरण, आधुनिकीकरण और दक्षता प्रदान करने के लिए है। इस विधेयक का आशय छावनियों में जीवन यापन की सरलता को सुगम बनाना भी है।
5. वन संशोधन (संरक्षण) विधेयक, 2022 (The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2022): इस विधेयक का आशय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करना है। इस विधेयक से गैर-वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा और वनों को संरक्षण मिलेगा।
6. तटीय जल कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 (The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill): इस बिल का आशय वर्तमान कानून में संशोधन करना है जिससे तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों से समझौता किए बिना विभिन्न हितधारकों पर नियामक अनुपालन बोझ को कम किया जा सके। इस बिल में जल कृषि के सभी कार्यक्षेत्रों और गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। इस बिल में क्षेत्रीय जरूरतों और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर नियमों में बदलाव का भी प्रस्ताव है। इससे तटीय जल कृषि फार्मो और अन्य गतिविधियों के पंजीकरण में आने वाली कठिनाइयों को कम करने मे आसानी होगी।
7. उत्तर-पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक, 2022 (The North East Water Management Authority Bill,2022): इस बिल में ब्रह्मपुत्र बोर्ड को समाप्त करके उसकी जगह उत्तर पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण (NEWMA) गठित करने का प्रस्ताव है। उत्तर पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण सिक्किम , पश्चिम बंगाल सहित देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के लिए एकीकृत जल संसाधन और बेसिन प्रबंधन संगठन के रूप में कार्य करेगा।
8. व्यापार चिन्ह संशोधन विधेयक, 2022 (The Trade Marks (Amendment) Bill,2022): इस बिल के जरिए मैड्रिड रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में ट्रांसफॉर्मेशन और रिप्लेसमेंट से संबंधित कुछ प्रावधान जोड़े जाएंगे। इस बिल के माध्यम से ट्रेड मार्क आवेदनों की प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए कारण बताओ, सुनवाई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे विषयों में सुधार किया जाएगा।
9. माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) (संशोधन) विधेयक (The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Amendment Bill,2022): इस विधेयक के जरिए प्रक्रियाओ को सरल बनाने के लिए भौगोलिक उपदर्शन (Geographical Indications) से जुड़े कानून में संशोधन किया जाना है जिससे ज्यादा से ज्यादा हितधारक इसका लाभ उठा सकें।
